शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कामांच्या ‘स्थगिती’ला दणका

कर्जत-जामखेडमधील विकासकामांवरील अडकाठी हटवली  जामखेड | नगर सह्याद्री महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कर्जत-जामखेड मतदारसंघात आ. रोहित पवार या...

कर्जत-जामखेडमधील विकासकामांवरील अडकाठी हटवली

 जामखेड | नगर सह्याद्री

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कर्जत-जामखेड मतदारसंघात आ. रोहित पवार यांनी मंजूर करून आणलेल्या विविध विकास कामांना नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे - फडणवीस सरकारने स्थगिती देऊन कामांना रोख लावली होती. याबाबत मतदारसंघातील कामांना मिळालेली स्थगिती उठावी यासाठी कर्जत जामखेड तालुयातील नागरिकांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. स्थगिती उठावी यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला यश आलं असून न्यायालयाने ही याचिका मान्य केली आहे.

दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर असलेल्या महाराष्ट्रातील सर्वच विरोधी आमदारांच्या कामांना स्थगिती दिली होती. ज्यामध्ये कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील १५८ कोटींहून अधिकच्या विविध विभागातील विकास कामांचा समावेश आहे. त्यानुसार आता कर्जत-जामखेड मतदारसंघाच्या हिताच्या दृष्टीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला यश आले असून या आदेशाचा फायदा राज्यातील इतर आमदारांच्या मतदारसंघातील कामाच्या स्थगिती उठवण्यासही होऊ शकतो.

कर्जत व जामखेड या दोन्ही तालुयातील मिळून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पर्यटन विभाग, जलसंधारण महामंडळ, ग्रामविकास व नगर विकास इत्यादी विभागातील कामांना सरकारने स्थगिती लावल्याने विकास कामे ठप्प पडली होती. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर जन्मस्थळ विकास, संत गीते बाबा व संत सिताराम बाबा व राशीनची जगदंबा देवी येथील विकास कामे तसेच पी.डब्लु.डी.चे रस्ते आणि एकूण २९ बंधार्‍यांचा समावेश आहे.

स्थगिती मिळालेल्या कामांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ८४ कोटींच्या विकास कामांचा, पर्यटन विभागाच्या १२ कोटीच्या कामांचा, जलसंधारणाच्या २०.५५ कोटी रुपयांच्या कामांचा, ग्रामविकासच्या ३३.६८ कोटींच्या व इतर कामांचा समावेश आहे.

याबाबत आ. रोहित पवार यांनी वारंवार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या भेटी घेऊन त्यांना स्थगिती उठवण्याबाबत पत्र देऊन विनंती देखील केली होती. परंतु सरकारने त्यावर कोणतेही ठोस पाऊले उचलली नाहीत. अखेर आता न्यायलयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने लावलेल्या तब्बल १५८ कोटींहून अधिकच्या कामावरील स्थगिती उठणार असून ही कामे लवकरच पूर्ववत सुरू होतील, ज्याचा फायदा हा कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील सर्वसामान्य जनतेला होणार आहे.