महाराष्ट्र सरकार नपुंसक, शक्तिहीन; सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू मोर्चांवरून फटकारले नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था  महाराष्ट्रात गेल्या चार महिन्यांत निघालेले सुमारे ५० हिंदू जनजागृती...

सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू मोर्चांवरून फटकारले

नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था 

महाराष्ट्रात गेल्या चार महिन्यांत निघालेले सुमारे ५० हिंदू जनजागृती मोर्चे व त्यातील भाषणांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. राज्य सरकार नपुंसक, शक्तिहीन आहे. मौन बाळगायचे असेल तर मग राज्याची गरजच काय?’ अशा शब्दांत कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले. केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला यांच्या हेतूबद्दल शंका घेऊन केवळ महाराष्ट्रच का? केरळ आणि तामिळनाडूमध्येही द्वेषपूर्ण भाषणे दिली गेली आहेत. त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून का दखल घेतली नाही?’ असा सवाल केला.

महाराष्ट्रात चार महिन्यांत निघालेले हिंदू जनजागृती मोर्चे व द्वेषपूर्ण भाषणांविरोधात केरळचे याचिकाकर्ते शाहिन अब्दुल्ला यांनी द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत कोर्टाने आदेश देऊनही उल्लंघन झाल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी नेत्यांनी राजकारणात धर्माचा वापर थांबवला तर राजकारण आणि धर्म यांची सरमिसळ थांबून आपोआपच विखारी भाषणे-वक्तव्ये बंद होतील, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले. या वेळी खंडपीठाने माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांचाही संदर्भ दिला 

न्या. नागरत्ना म्हणाल्या, त्यांची भाषणे ऐकण्यासाठी लोक दूरवरून येत. सध्या विखारी, द्वेषपूर्ण भाषणे केली        सर्वोच्च जातात. लोकांनी स्वत:च संयम बाळगला पाहिजे. न्यायालय किती लोकांविरोधात कारवाई करू शकते? कोणत्याही समुदायाचा अपमान करणार नाही, असा संकल्प नागरिकांनीच केला पाहिजे.  अनेक राज्यांमध्ये द्वेषपूर्ण भाषणांविरोधात कारवाई करण्यात शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी होणार आहे.

न्या. जोसेफ म्हणाले, मर्यादा ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. ‘पाकिस्तान चले जा्व’ अशा घोषणा दिल्या जातात. वास्तविक त्यांनी या देशाची निवड केली आहे. ते तुमचे भाऊ-बहीण आहेत. आपल्या मागे महान वारसा आहे. सहिष्णुता म्हणजे भिन्न मतांचा, मतभेदांचा स्वीकार करणे. आपल्याला महाशक्ती बनायचे असेल तर कायद्याचे राज्य हवे.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एका घटनेचा उल्लेख करून केरळमध्ये एका विशिष्ट समुदायाविरोधात अपमानकारक भाषणे दिली होती. परंतु याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला यांनी त्याचा उल्लेख आपल्या याचिकेत केला नाही. त्यावरून द्वेषपूर्ण भाषणांच्या जाणूनबुजून विशिष्ट घटनांचाच उल्लेख करण्यात आल्याने न्यायालयाने केवळ महाराष्ट्रालाच दूषणे देऊ नये. केरळ आणि तामिळनाडूमधील घटनांचीही स्वत:हून दखल घ्यावी, असा युक्तिवाद केला.न्यायालयाने हिंदू मोर्चांवरून फटकारले