CM शिंदेंना झटका! मुख्यमंत्र्यांना "तो" अधिकार नाही

मुंबई। नगर सहयाद्री -   राज्यातील राजकारणात मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण...

मुंबई। नगर सहयाद्री -  

राज्यातील राजकारणात मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही विशेषा धिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही. मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देऊन त्याचा फेरविचार करण्याचा किंवा तो निर्णय मुख्यमंत्री बदलू शकत नाहीत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. 

वृत्तसंस्थाच्यामाहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या भरतीवर लावलेली स्थगिती देखील उठवली आहे. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेंगेस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरतीचा आदेश दिला होता. गेल्यावर्षी २९ नोव्हेंबरला अतुल सावे यांच्या सहकार मंत्रालयाकडून आदेश काढण्यात आले होते. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने न्यायालयात धाव घेतली होती.

नागपूर खंडपीठाने सहकार मंत्री अतुल सावे यांचा निर्णय अंतिम असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या खात्याच्या कारभारात ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरती संदर्भात दिलेला आदेश प्रशासकीय स्वरुपाचा होता. या निर्णयाचा फेरविचार किंवा पुर्नलोकन फक्त संबंधित खात्याचा मंत्रीच करु शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.