कामगार आयुक्त कार्यालय ठेकेदारांच्या दावणीला;काळे

अहमदनगर | नगर सह्याद्री- कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणे ही सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा माथाडी मंडळ अध्यक्ष कार्यालयाची जबाबदारी आहे. रेल्वे मा...

अहमदनगर | नगर सह्याद्री-

कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणे ही सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा माथाडी मंडळ अध्यक्ष कार्यालयाची जबाबदारी आहे. रेल्वे माल धक्क्यावरील दरवाढी संदर्भात ठेकेदार (हुंडेकरी) व कामगार यांच्यात एकमत होत नसल्याकारणाने माथाडी मंडळाने आदेश पारित केला होता. कामगार मंडळाने आदेश मान्य असल्याचे लेखी कबूल केले आहे तरीही दरवाढ दिली जात नाही. सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय रेल्वे माल धक्क्यावरील ठेकेदारांच्या दावणीला बांधले गेले असल्यामुळेच कामगारांना न्याय मिळत नसल्याचा आरोप काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळेंनी केला आहे.

दरवाढ तातडीने करण्यात यावी या मागणीसाठी कामगारांचे शिष्टमंडळ सहाय्यक कामगार आयुक्त कवले यांना भेटण्यासाठी गेले होते.यावेळी कामगारांनी काळे यांच्याशी संपर्क करुन अधिकार्‍यांना जाब विचारून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली होती. काळे यांनी सहाय्यक आयुक्तांना चांगलेच धारेवर धरत प्रश्नांचा पाढाच वाचला. निरुत्तर झाल्यामुळे त्यांना प्रश्नांची उत्तरे देता आली नाहीत. हुंडेकरी व वाहतूक संघटनेला पारित केलेला आदेश मान्य नसल्या कारणाने त्यांनी आदेशाला स्थगिती मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मंगळवारपासून बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा

यावेळी कामगारांच्यावतीने कामगार प्रतिनिधी सुनील भिंगारदिवे, दिपक काकडे, गौतम सैंदाने, भारत सरोदे, अमर डाके यांनी निवेदनाची दखल घेत सहाय्यक कामगार कार्यालयाने अंमलबजावणी न केल्यास मंगळवार (दि. १४) पासून रेल्वे माल धक्क्यावरील कामगार बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारतील असा इशारा दिला आहे. वेळप्रसंगी माल धक्क्यावरील सर्व कामगार आंदोलनात सहभागी होत कामकाज ठप्प करतील.

उच्च न्यायालयाने हुंडेकरी व वाहतूक संघटनेला स्थगिती दिलेली नाही. नंतर कामगारांच्या वतीने मुकादम विलास उबाळे यांनी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने मंडळाचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले असता मंडळाच्या अध्यक्षांनी आदेशाची अंमलबजावणी करणार असल्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने कामगारांच्या वतीने दाखल केलेले प्रकरण निकाली काढले आहे.

काळे म्हणाले की, मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. मंडळाकडे वारंवार कामगारांनी लेखी तसेच तोंडी स्वरूपात याबाबत विचारणा केली असता मंडळाकडून नेहमीच टाळाटाळीचे व वेळ काढूपणाची उत्तरे देण्यात आली आहेत. ठेकेदार, अधिकारी यांच्यात संगनमत असल्याने हा प्रकार सुरू आह