अहमदनगर | नगर सह्याद्री सावेडी स्मशानभूमीसाठी ३२ कोटी रूपये खर्चून जागा घेण्याच्या वादग्रस्त विषयाचे इतिवृत्त अद्यापही दाबून ठेवल्याचे स्पष्...
अहमदनगर | नगर सह्याद्री
सावेडी स्मशानभूमीसाठी ३२ कोटी रूपये खर्चून जागा घेण्याच्या वादग्रस्त विषयाचे इतिवृत्त अद्यापही दाबून ठेवल्याचे स्पष्ट झाले. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अनिल शिंदे यांनी यावर प्रश्न उपस्थित करत जाब विचारला.
महापालिकेची बुधवारी अर्थसंकल्पीय सभा सुरू झाली. यापूर्वी झालेल्या सहा सभांचे इतिवृत्त अद्याप मंजूर का नाहीत, असा सवाल करत अनिल शिंदे यांनी ही सभा बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. याबाबत त्यांनी आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांना प्रश्न विचारला. आयुक्त जावळे यांनी ही अर्थसंकल्पीय सभा विषेश सभा असल्याचे सांगत ती कायदेशीर असल्याचे सांगितले. तसेच पुढील सभेमध्ये सर्व इतिवृत्त मंजुरीसाठी सभेपुढे ठेवण्याचे आदेश नगरसचिवांना सभेतच दिले.
महापालिकेचा अर्थसंकल्प २० फेब्रुवारीपूर्वी मंजूर झाल्यास त्यामध्ये कर व दरामध्ये वाढ करता येते. मात्र ही सभा कधीच २० फेब्रुवारीपूर्वी होत नाही. माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी हा प्रश्न उपस्थित करून २० फेब्रुवारीपूर्वी सभा घेण्यास काय अडचण असते, असा प्रश्न उपस्थित केला. अर्थसंकल्पीय सभा कधीच २० फेब्रुवारीला होत नाही. आपल्याकडे तशी परंपरा पडली आहे, असे उत्तर त्यांना देण्यात आले. मग ही परंपरा कधी बदलणार, असा प्रतिप्रश्न वाकळे यांनी केला. त्यामुळे यापुढे २० फेब्रुवारीपूर्वी सभा घेण्याचा शब्द आयुक्तांनी दिला. तसेच २० फेब्रुवारीपर्यंत सभा न घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास
बांगर कुठे आहेत?
राहुरी नगरपालिकेचे एक बांगर नावाचे अधिकारी यांच्याकडे येथील महापालिकेचा काही कार्यभार आहे. मात्र ते कुठे असतात, अशी विचारणार नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी केली. राहुरीत बसून ते कारभार पाहणार असतील तर त्यांचा उपयोग काय? पगार आपला घ्यायचा आणि काम राहुरीत करायचे, हे कसे चालेल? असे बोराटे म्हणाले. बांगर यांना पूर्णवेळ महापालिकेत द्यावे, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू, असे आयुक्त जावळे यांनी सांगितले.
संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. मालमत्ता करामध्ये वृक्ष कर असतो. त्यापोटी आतापर्यंत ३७ कोटी रूपये वसूल झाल्याची माहिती यावेळी प्रशासनाने दिली. या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करीत या पैशातून नगरला वृक्ष वाढावेत म्हणून किती खर्च झाले, अशी विचारणा कुमार वाकळे यांनी केली. मात्र हा पैसा झाडांसाठी नव्हे तर आपत्कालीन खर्चासाठी वापरला जातो, असे उत्तर देण्यात आले. यातून पाणी पुरवठ्याचे वीज बील अदा केले जात असल्याचे सांगितले. त्यास वाकळे यांनी विरोध दर्शविला. यापुढे वृक्ष करातून मिळणारी रक्कम जमा करण्यासाठी बँकेत स्वतंत्र खाते करावे, अशी सूचना त्यांनी मांडली. त्यास प्रशासनाने मान्यता दिली. मागील वर्षी मालमत्ता करापोटी जवळपास ५६ कोटी वसूल झाले. वसुलीचा आकडा अर्थसंकल्पात मोठा दाखविला जातो, मात्र तेवढी वसुली होत नाही. वसुलीच होत नसेल तर अर्थसंकल्प मार्गी कसा लागणार, अशी विचारणा सभेत करण्यात आली. वसुलीच होत नसेल तर विकास कामे व इतर बाबींसाठी महापालिकेत पैसा येणार कुठून, अशीही विचारणा झाली
COMMENTS