'गर्भपात करायचा की नाही हे निवडण्याचा अधिकार महिलांचा' मुंबई उच्च न्यायालय

गर्भधारणा ठेवायची की नाही हे निवडण्याचा अधिकार स्त्रीला आहे आणि हा निर्णय तिचा आहे आणि तिला एकट्याने घ्यायचा आहे.

मुंबई / नगर सह्याद्री - 

गर्भधारणा ठेवायची की नाही हे निवडण्याचा अधिकार स्त्रीला आहे आणि हा निर्णय तिचा आहे आणि तिला एकट्याने घ्यायचा आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका विवाहित महिलेला गर्भात गंभीर विकृती आढळून आल्यानंतर ३२ आठवड्यांची गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी देताना सांगितले. आपल्या निकालादरम्यान, उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण देखील केले की गर्भधारणा चालू ठेवायची की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार महिलेचा आहे. जर एखाद्या स्त्रीला हवे असेल तर ती गर्भधारणा ठेवू शकते, जर तिला नको असेल तर ती काढून टाकू शकते. 

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस जी डिगे यांच्या खंडपीठाने २० जानेवारीच्या निकालात वैद्यकीय मंडळाचे मत मान्य करण्यास नकार दिला की गर्भात गंभीर विकृती असली तरी गर्भधारणा जवळजवळ अंतिम टप्प्यात असल्याने ती संपुष्टात येऊ नये. दोन्ही न्यायाधीशांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, गर्भाची गंभीर विकृती पाहता, गर्भधारणेचा कालावधी महत्त्वाचा नाही. 

सोनोग्राफीतून गर्भात गंभीर विकृतीचे बाळ शारीरिक व मानसिक व्यंग घेऊन जन्माला येणार असल्याचे समोर आल्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात गर्भपाताची मागणी केली होती. गर्भाची गंभीर विकृती लक्षात घेता, गर्भधारणेचा कालावधी काही फरक पडत नाही. याचिकाकर्त्याने एक माहितीपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हे सोपे नाही. पण हा निर्णय तिचा आहे आणि तिला एकट्यानेच घ्यायचा आहे. स्त्रीला निवड करण्याचा अधिकार आहे. हा वैद्यकीय मंडळाचा अधिकार नाही. असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.