निराधार, अपंग योजनेचे अनुदान खात्यावर जमा करावे, आ. नीलेश लंके यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी

  पारनेर । नगर सह्याद्री सरकारच्या विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत सरकारकडून निराधार, दिव्यांग, शारीरीक आजाराने ग्रस्त, निराधार परितक्त्या देवदाशी...

 

पारनेर । नगर सह्याद्री

सरकारच्या विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत सरकारकडून निराधार, दिव्यांग, शारीरीक आजाराने ग्रस्त, निराधार परितक्त्या देवदाशी या सर्व दुर्बल घटकांसाठी सरकार अनुदान देते. मात्र ते अनुदान संबधीत लाभार्थीने तीन महिने न घेतल्याने लाभार्थीच्या बँक खात्यावरून पुन्हा तहसीलकडे वर्ग करण्याबाबतचे आदेश तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांनी काढले होते. त्यापोटी पारनेर तहसीलदार यांनी सुमारे 2 कोटी 76 लाख 27हजार 335 रूपये सरकारी तिजोरीत जमा केले आहेत. निराधार व अपंगांच्या अनुदान तातडीने त्यांच्या खात्यावर पूर्ववत जमा करावे अशी मागणी पत्राद्वारे आमदार नीलेश लंके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे केली आहे. तर पारनेर तालुक्यातील आणि गावे आदिवासी व दुर्गम भागात असल्याने व बर्‍याच वेळा अनुदान वेळेत जमा होत नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांना याची माहिती होत नाही. त्यामुळे या शासन निर्णयाबाबत थोडी शिथिलता आणावी अशी मागणीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. तर दुुुसरीकडे ही रक्कम पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा करण्याची जिल्ह्यातील ही पहिलीच घटना असावी.

सलग तीन महिने बँकेतून पैसे न काढलेल्या लाभार्थ्यांना संदर्भीय शासन निर्णयातून सुट मिळावी व त्यांचे अनुदान बंद करू नये तसेच त्यांचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यावर पुन्हा जमा करून या निराधारांना आधार द्यावा अशी मागणी आमदार लंके यांनी केली आहे. विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत शासनाकडून निराधार, अंध, अपंग, शारीरिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती व निराधार विधवा, परितक्त्या, देवदासी या सर्व दुर्बलघटकांसाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन या योजने अंतर्गत अनेक गोर गरीब नागरिकांना प्रती महिना 1 हजार रुपयाचे अनुदान दिले जाते. 

परंतु लाभार्थ्यांनी सलग तीन महिने अनुदान बँकेतून काढले नसेल तर अशा लाभार्थ्यांच्या खात्यावरील रक्कम तहसीलदार यांच्याकडे जमा करण्यात यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार नायब तहसिलदार संजय गांधी योजना पारनेर यांच्याकडून 2 कोटी 76 लाख 27 हजार 335 रूपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यातून वसूल करण्यात आलेली आहे. वास्तविक पारनेर तालुका हा दुष्काळी व डोंगराळ भाग आहे. तसेच या योजनांचा लाभ घेणारे लाभार्थी मोठ्या प्रमाणावर वयस्कर असून अनेक गावात बँक नसल्याने त्यांना शहराच्या ठिकाणी पैसे काढण्यासाठी यावे लागते. तसेच पारनेर तालुका हा डोंगराळ भाग असून अनेक भागात दळण वळणाची साधने खूप कमी आहेत. यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना वेळेवर आपले पैसे काढणे शक्य झाले नाही. 

तसेच त्यांची परिस्थिती देखील अत्यंत गरिबीची आहे. या योजनेतून मिळणारे मानधन खुप जास्त नसले तरी या गरीब व वृद्ध लाभार्थ्यांना त्यांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी याचा नक्कीच मोठा फायदा होतो. परंतु अशा परिस्थिती मध्ये त्यांच्या बँक खात्यातील जमा अनुदान मागे घेतले व त्यांचे अनुदान बंद केले तर अपंग, वृद्ध व विधवा महिला यांच्यावर हा एक प्रकारे अन्याय होईल.सलग तीन महिने बँकेतून पैसे न काढलेल्या लाभार्थ्यांना यातून सुट मिळावी. तसेच त्यांचे अनुदान बंद करू नये व वसूल केलेले पैसे त्यांच्या बँक खात्यावर पुन्हा जमा व्हावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

दैनिक नगर सह्याद्री वृत्ताची घेतली दखल 

शनिवार दिनांक 14 जानेवारीच्या अंकामध्ये दैनिक नगर सह्याद्रीने महसूल विभागाच्या वतीने निराधारांवर अन्याय या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तर महसूल विभागाच्या वतीने एक प्रकारे या निराधार, अपंग, विधवा, परितक्त्या या लाभार्थ्यांवरच अन्याय केला जात असल्याची भावना समाज माध्यमात व्यक्त होऊ लागली होती.त्यामुळे महसूल विभाग निराधारांच्या खात्यावरील 2 कोटी 76 लाख रुपयांची रक्कम काढून घेण्यात आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार नीलेश लंके यांनी नाराजी व्यक्त करत थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तातडीने पत्र पाठवले. हे अनुदान तातडीने त्यांच्या खात्यावर पुन्हा वर्ग करावेत अशी मागणी केली आहे. व अनेक लोकांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या अनुदानावर चालू असून हे अनुदान त्यांच्या खात्यावर जमा करून त्यांना आधार द्यावा अशी मागणी आमदार लंके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.