नवी दिल्ली वृत्तसंस्था मोदी सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय बेकायदा असल्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडणार आहे.केंद्र सरकारन...
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
मोदी सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय बेकायदा असल्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडणार आहे.केंद्र सरकारनं सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या.२०१६ मधील नोटबंदीच्या निर्णयावर आज निकालाची शक्यता आहे.
१२ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत आपलं म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले होते. तसंच न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देखील नोटाबंदी संदर्भातील कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
७ डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तसंच सर्व पक्षकारांना २ दिवसांत लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश दिले होते. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला नोटाबंदीच्या निर्णयाशी संबंधित प्रक्रियेची कागदपत्रे सीलबंद कव्हरमध्ये सुपूर्द करण्याची परवानगी दिली होती.
केंद्र सरकार ने ९ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.यामध्ये ५००आणि १००० ची संख्या वाढली होती.फेब्रुवारी पासून नोव्हेंबर पर्यंत आरबीआयसोबत सल्ला मसलत करून 8 नोव्हेंबरला नोटाबंदी केल्याची माहिती केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.
आरबीआयच्या कलम २६ नुसार केंद्र सरकारला नोटाबंदी करण्याचा अधिकार आहे का? यावर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे.हिवाळ्याच्या सुटीनंतर न्यायालयाचे कामकाज आजपासून पुन्हा सुरू होत असून पहिल्याच दिवशी नोटबंदीबाबत निर्णय जाहीर होणार आहे.
COMMENTS