मोदी सरकारला मोठा दिलासा; नोटबंदीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला 'हा' निर्णय

घटनापिठाचा निर्णय ः कोणतीही त्रुटी नसल्याचा दिला निर्वाळा   नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये लागू करण्यात आ...

घटनापिठाचा निर्णय ः कोणतीही त्रुटी नसल्याचा दिला निर्वाळा  

नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये लागू करण्यात आलेला नोटबंदीचा निर्णय मनमानी पद्धतीने नव्हता, असे स्पष्ट करत तो निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापिठाने दिला आहे. ‘नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नव्हती. हा आर्थिक निर्णय आता पालटता येणार नाही,’ असे स्पष्ट करत घटनपीठाने या नोटबंदीविरोधात दाखल झालेल्या सर्व 58 याचिका फेटाळल्या आहेत. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये 1000 व 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून हद्दपार करण्याची घोषणा केली होती. सरकारच्या या निर्णयाला तब्बल 58 याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. केंद्राने गत 9 नोव्हेंबरला  या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. 500 व 1000 रूपयांच्या नोटांची संख्या खूप  वाढली होती. त्यामुळे सरकारने फेब्रुवारी ते नोव्हेंबरपर्यंत रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करून 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी या नोटा चलनातून हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला होता, असे केंद्राने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना, व्ही. रामसुब्रमण्यम व बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने केली. या घटनापीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती नजीर पुढील 2 दिवसांत म्हणजे 4 जानेवारीला सेवानिवृत्त होणार आहेत.

या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी केंद्राला सरसकट चलन रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्याचे कलम 26(2) सरकारला विशिष्ट मूल्याच्या चलनी नोटा पूर्णपणे रद्द करण्याचा अधिकार देत नाही. या कलमांतर्गत केवळ एका विशिष्ट मालिकेच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा अधिकार आहे, असे या याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. सरकारने नोटाबंदीच्या आपल्या निर्णयाचा बचाव करताना म्हटले होते की, हा परिणामकारक निर्णय बनावट नोटा, टेरर फंडिंग, काळा पैसा व कर चोरी सारख्या समस्यांच्या निपटार्‍यासाठी घेण्यात आला होता. हे आर्थिक धोरणातील बदलाच्या मालिकेतील सर्वात मोठे पाऊल होते. हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या शिफारशीनुसार घेतला  होता. तसेच नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांच्या संख्येत कपात, डिजिटल व्यवहारांत वाढ, बेहिशोबी उत्पन्नाचा शोध असे अनेक लाभ झाल्याचेही सरकारने निदर्शनास आणले होते.