अहमदनगर | नगर सह्याद्री - नगर अर्बन बँक पूर्वपदावर येण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करणार असल्याचे आश्वासन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी...
नगर अर्बन बँक पूर्वपदावर येण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करणार असल्याचे आश्वासन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
नगर अर्बन को ऑप.बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लावलेले आहेत. सदरचे निर्बंध शिथिल होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज वसुली होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकेकडून कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जात आहे. ज्या कर्जदारांनी कर्ज घेताना स्थावर मिळकती नोंदणीकृत तारण गहाणखताने तारण दिलेल्या आहेत. अशा स्थावर मिळकतींचा सरफेसी कायदा २००२ अन्वये प्राधिकृत अधिकार्‍यांनी प्रतिकात्मक ताबा घेतल्यानंतर त्या मिळकतीचा प्रत्यक्षात ताबा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांचेकरवी आदेश होवून त्या मिळकतींचा नियमाप्रमाणे लिलाव करून कर्जवसुली करण्यात येत आहे. मिळकती प्रत्यक्ष ताब्यात घेताना नियमाप्रमाणे तालुका दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांची उपस्थिती कायद्याने अनिवार्य आहे. परंतु, तहसीलदारांकडून अशा मिळकतींचा प्रत्यक्ष ताबा घेताना त्यांना असलेले अधिकार संबंधित विभागातील मंडलाधिकार्‍यांना दिले जात आहेत. न्यायालय अशा पध्दतीने घेतलेल्या ताब्यास अधिकृत करत नाहीत व त्यास कायद्याने मान्यता नाही. सदर कायद्याअंतर्गत प्रत्यक्ष ताबा घेत असताना तहसीलदारांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. त्यादृष्टीने महसूल खात्याला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी नगर अर्बन बँकेचे चेअरमन अशोक कटारिया यांनी केली आहे.
चेअरमन अशोक कटारिया यांनी नगरमध्ये राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेवून सदर मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, माजी नगरसेवक सुवेंद्र गांधी, संचालक शैलेश मुनोत, ड.संपत बोरा, अजय बोरा, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.पी.साळवे, प्रमुख व्यवस्थापक पी.जे.पाटील, सह प्रमुख व्यवस्थापक मारुती औटी आदी उपस्थित होते. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत जिल्हा प्रशासनाला तात्काळ निर्देश दिले. तसेच नगर अर्बन बँकेची थकीत कर्ज वसुली त्वरित होवून बँकेचे कामकाज पूर्वपदावर येण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली.
COMMENTS