उच्च न्यायालय मुले दत्तक घेण्याच्या प्रकरणांच्या कायदा दुरुस्तीला दिली स्थगिती!

मुंबई उच्च न्यायालयाने बालक दत्तक प्रकरणे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

मुंबई / नगर सह्याद्री - 

मुंबई उच्च न्यायालयाने बालक दत्तक प्रकरणे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यासोबतच पुढील सुनावणीपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाला अशा प्रकरणांची सुनावणी सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि एसजी डिगे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दोन याचिकांवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) सुधारणा कायदा २०२१ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

बाल न्याय कायद्यात सुधारणा करून 'कोर्ट' हा शब्द 'जिल्हा दंडाधिकारी' ने बदलण्यात आला. त्यानंतर परदेशी प्रकरणांसह सर्व बालक दत्तक प्रकरणे अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्याची तरतूद करण्यात आली. या कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगिती देण्याबरोबरच उच्च न्यायालयाने भारताच्या मुखत्यार (वकील) जनरलला नोटीस बजावून या प्रकरणावर केंद्र सरकारची भूमिका जाणून घेण्याची मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, बाल दत्तक प्रकरणांची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमार्फत सुरू राहील.

महिला व बालकल्याण विभाग, पुणे आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना लिहिलेल्या पत्रालाही ही स्थगिती लागू होणार आहे. ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी पाठविलेल्या या पत्रात मुले दत्तक घेण्याचे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, "अशा प्रकरणांच्या सुनावणीत कोणतीही तक्रार आल्याचे अद्याप आमच्या माहितीत आलेले नाही. कायद्यातील दुरुस्तीचे कारण आम्हाला अद्याप माहित नाही."

हायकोर्टाने म्हटले आहे की, "आम्ही याचिकांची सुनावणी पूर्ण करत नाही तोपर्यंत, पुढील ४ आठवड्यांच्या मर्यादित कालावधीसाठी ही व्यवस्था सुरू ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की यामुळे कोणत्याही पक्षाशी पूर्वग्रहदूषित होणार नाही. आणि त्याउलट प्राथमिक हितही संरक्षित केले जाईल." मुल दत्तक प्रकरणांच्या सुनावणीला होत असलेल्या विलंबाबाबतची सरकारची तक्रारही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. खटल्यांच्या सुनावणीला होणारा विलंब मान्य नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मूल दत्तक प्रकरणांमध्ये कोणताही अनुशेष नाही. तसेच अशा बाबींवर कधीही स्थगिती मागविण्यात आलेली नाही. तसेच आठवडाभरात प्रकरणे निकाली काढली जातात. आता उच्च न्यायालयात १४ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.