ठेकेदार संस्था-महापालिकेत रंगला वाद; त्या ठेकेदाराचा परवाना रद्द

अहमदनगर । नगर सह्याद्री  ठेकेदार संस्था मे. ए. सी. कोठारी यांचा कंत्राटदार परवाना महापालिकेने रद्द केला आहे. ठेकेदार संस्थेचे संचालक रसिक को...

अहमदनगर । नगर सह्याद्री 

ठेकेदार संस्था मे. ए. सी. कोठारी यांचा कंत्राटदार परवाना महापालिकेने रद्द केला आहे. ठेकेदार संस्थेचे संचालक रसिक कोठारी यांनी याला आक्षेप घेत आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे. आयुक्त पंकज जावळे यांनीही याची गंभीर दखल घेत शहर अभियंता सुरेश इथापे यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

कोठारी यांनी नोव्हेंबर 2022 मध्ये कंत्राटदार नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केला होता. मात्र मे. एस. आर. कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदार कंपनीने कोठारी यांना दिलेल्या प्रमाणपत्राबाबत तक्रार केली होती. त्यानुसार बांधकाम विभागाने कोठारी यांना शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. कोठारी यांनी 16 ऑगस्ट 2017 रोजीचा शासन निर्णय मनपाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यानुसार 21 ऑगस्ट 2027 नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सर्व वर्गातील कंत्राटदाराची नोंदणी संपुष्टात येईल, त्यानंतर कंत्राटदाराचे नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत असे दोन प्रकार अस्तिवात असतील, असे मनपाला कळवले. मात्र, शासनाच्या शुद्धीपत्रकानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागात दीड कोटीपर्यंतच्या रकमेच्या कामासाठी नोंदणीकृत कंत्राटदारांची आवश्यकता असल्याने दीड कोटीपर्यंतची कंत्राटदार नोंदणी पद्धत कार्यान्वित ठेवली आहे. कोठारी यांनी सादर केलेल्या नूतनीकरणाच्या अर्जासोबत सादर केलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण केले नाही. त्यांनी खुलासा देताना प्रमाणपत्र नूतनीकरणाचा पुरावा सादर केला नाही, असे मनपाने म्हटले आहे.

कोठारी यांनी सादर केलेल्या शासन निर्णयानुसार 1-अ या वर्गातील नोंदणीसाठी नूतनीकरणाची आवश्यकता        नसल्याने व कोठारी यांनी नमूद केल्याप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणी अथवा नूतनीकरण बंद केले असल्याने मनपा कार्यालयाकडून दिलेली नोंदणी निरर्थक ठरत असल्याचे सांगत मनपाने मे. ए. सी. कोठारी यांची नोंदणी रद्द केल्याचे म्हटले आहे. 

यावर कोठारी यांनी आक्षेप घेतला आहे. संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी रितसर अर्ज देऊन त्यापोटी फीचा भरणा केला. त्यानुसार मनपाने वर्ग 1-अ मधील स्थापत्य निवेदेसाठी प्रमाणपत्र दिले. यापूर्वी 4 ऑक्टोबर 2021 रोजी संस्थेला वर्ग 1-अ मध्ये नोंदणीपत्र देण्यात आलेले आहे. दरवर्षी नोंदणीपत्रासाठी अर्ज करून सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून नोंदणी पत्र महापालिकेने दिलेले आहे. आम्हाला नोंदणी दिल्यानंतर पुन्हा तक्रार केली तर त्याची दखल घेतली जात नाही. नोंदणी प्रमाणपत्र हे महापालिकेने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनच दिलेले आहे. त्यामुळे कोणाच्या तक्रारीमुळे हे प्रमाणपत्र रद्द करता येत नाही. ई-मेल द्वारे तक्रारींचे निवारण करणे, ही बाबही अयोग्य आहे. कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी असल्यास दोन वर्षापूर्वीच दखल घेणे गरजेचे होते. दोन वर्षापासून नोंदणी प्रमाणपत्र महापालिका प्रशासन देत आहेत. त्यामुळे सखोल चौकशी न करता नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करणे अयोग्य असल्याचा आक्षेप कोठारी यांनी घेतला आहे.