आरोपी आशिष मिश्राला अंतरिम जामीन; सर्वोच्च न्यायालयाने घातले या अटी

लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी आशिष मिश्रा याला अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.

नवी दिल्ली / नगर सह्याद्री - 

लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी आशिष मिश्रा याला अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मिश्रा याची ८ आठवड्यांच्या सशर्त जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. आशिष मिश्राच्या संबंधित न्यायालयाला त्याच्या ठिकाणाची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, जर आशिष मिश्रा किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी खटल्याशी संबंधित साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा किंवा खटल्याला उशीर करण्याचा प्रयत्न केला तर आशिष मिश्राचा जामीन रद्द केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आशिष मिश्राला जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली एनसीआर आणि उत्तर प्रदेशमध्ये राहणार नाही, अशी अटही घातली आहे. जामीन मिळाल्यानंतर आशिष मिश्राला आठवडाभरानंतर उत्तर प्रदेश सोडावे लागणार आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेके महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जामीन कालावधीत आशिष उत्तर प्रदेश किंवा दिल्ली एनसीआरमध्ये राहणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने १९ जानेवारीला सुनावणी पूर्ण करून आशिष मिश्रा याच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान आशिष मिश्रा याचे वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, अशिष एक वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात आहे आणि ज्या पद्धतीने खटला सुरू आहे, त्याला पूर्ण होण्यासाठी ७-८ वर्षे लागतील. या प्रकरणात तक्रार करणारे जगजित सिंग हे या घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाहीत आणि त्यांची तक्रार केवळ ऐकण्यावर आधारित आहे. माझा क्लायंट गुन्हेगार नाही आणि त्याचा गुन्हेगारी इतिहासही नाही.

३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील तिकोनिया येथे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या भेटीविरोधात शेतकरी आंदोलन करत होते. आशिष मिश्रा यांची गाडी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या अंगावर धावली, ज्यामध्ये चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे. यानंतर आंदोलकांनी गाडीत  असलेल्या लोकांवर हल्ला केला, ज्यात कारचा चालक आणि भाजपचे दोन कार्यकर्ते ठार झाले. या हिंसाचारात एका पत्रकाराच्या मृत्यूसह एकूण आठ जणांना जीव गमवावा लागला. आशिष मिश्रा हा या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे. आशिष मिश्रा यांनी जामिनासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ती उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित पक्षाला पुरेशी संधी देऊनच जामीन अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. यानंतर हायकोर्टाने या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी करत आशिष मिश्राचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. यावर आशिष मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जिथून आशिष मिश्राला आता आठ आठवड्यांसाठी सशर्त जामीन मिळाला आहे.