मुंबई / नगर सह्याद्री - राज्य सरकारच्या महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली होती. वीज कर्...
मुंबई / नगर सह्याद्री -
राज्य सरकारच्या महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली होती. वीज कर्मचाऱ्यांच्या तीन दिवसीय संपाला आजपासून (बुधवार) सुरूवात झाली होती. यामुळे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी वीज पुरवठा विस्कळीत होण्यास सुरूवात झाली होती.
त्यानंतर आज दुपारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केली. हा संप मागे घेण्यासाठी त्यांनी महावितरण कंपनीच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा केली. या बैठकीत वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघाला आहे.
यावेळी फडणवीस यांनी सांगितले की, 'पॅरेलल लायन्सेस, यासंदर्भात नुकतच एमआरसीकडे एक अर्ज दाखल केलाय. पॅरेलल लायसन्स आल्यानंतर परिणाम होऊ शकतो. या संदर्भात मी त्यांना आश्वास्त केलेलं आहे. आता काढलेलं नोटीफिकेशन खासगी कंपनीने काढलं होतं. एमआरसी नोटीस काढेल.'
'तसेच कंत्राटी कामगारांसंदर्भात विधानसभेतच घोषणा केली होती. वयात रिलॅक्सेशन दिल्याशिवाय त्यांना घेता येणार नाही. पण त्यांचा समावेश करुन घेण्यासाठी नियम बनवण्यात येईल. कमी पगाराच्या विषयावरही व्यवस्था उभी करण्याचं ठरवलं आहे, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
'यासोबतच वीज वितरण कंपन्यांच्या 32 संघटनांशी संघटनाशी सकारात्मक चर्चा झाली. राज्य सरकारला कंपन्यांचं कुठलीही खासगीकरण करायचं नाही. याउलट राज्य सरकार पुढच्या तीन वर्षांमध्ये 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तीनही कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून करणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा कुठलाही विचार नाही.' असेहि देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
COMMENTS