केंद्र सरकार देणार बिनव्याजी 50 हजार; अशी आहे योजना

नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था   देशातील तरुणांना स्वावलंबी बनवून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे विविध योजना राबवल्या ज...

नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था 

 देशातील तरुणांना स्वावलंबी बनवून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे विविध योजना राबवल्या जातात. छोट्या-छोट्या व्यवसायांत गुंतलेल्यांवर सरकार विशेष लक्ष देत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार योजना राबवत आहे. केंद्राची पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचे काम सुरू करण्यासाठी आणि काम वाढविण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यात येत आहे.

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी तुम्हाला कोणत्याही विशेष कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. खासकरून रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. एकदा कर्जाची परतफेड केल्यानंतर, लाभार्थीला दुसर्‍यांदा कर्जाच्या स्वरूपात कोणत्याही व्याजदराशिवाय दुप्पट रक्कम मिळू शकते. या योजनेंतर्गत घेतलेल्या कर्जाची रक्कम एका वर्षाच्या कालावधीत फेडता येते. मासिक हप्त्यांमध्येही परतफेडचा पर्याय आहे. केंद्र सरकार या कर्जावर भरघोस सबसिडी देत आहे. यासोबतच कर्जदारांना कॅशबॅकही दिला जात आहे.

योजनेची वैधता डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढविली आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांसमोरील आर्थिक समस्या दूर करून त्यांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांना डिजिटल पेमेंटसाठी प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. 

केंद्र सरकारच्या या योजनेत छोट्या व्यवसायिकांना आर्थिक सहाय्य करणे, रस्त्यावरील विक्रेते, हातगाडी व्यावसायिकांचा व्यवसाय वाढवणे आणि त्यांच्या व्यवसायातील आर्थिक समस्या दूर करणे हा उद्देश आहे. योजनेंतर्गत केंद्र सरकार 50 हजार रुपयांचे कर्ज विना व्याज देते. एका वर्षात ही रक्कम परत केल्यास कर्जदार दुप्पट रक्कम कर्ज म्हणून घेऊ शकतो. तसेच, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही गॅरंटरची गरज भासणार नाही. डिसेंबर 2024 पर्यंत गरजू योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. परंतु, एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पीएम स्वनिधी योजनेचा लाभ घेऊ शकते.