अशा प्रकारे रचला धूत आणि कोचर यांनी घोटाळ्याचा कट; जाणून घ्या सविस्तर

व्हिडिओकॉनला दिलेले कर्ज एनपीए झाले, ज्यामुळे बँकेचे ३,५२० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, परंतु कोचर कुटुंबाला ६४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा झाला.

मुंबई / नगर सह्याद्री -

व्हिडिओकॉन कर्ज घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीनंतर धूत आणि चंदा कोचर यांनी एकमेकांना ओळखत नसल्याचा दावा केला होता. व्हिडिओकॉनचे संस्थापक वेणुगोपाल धूत सुरुवातीला दावा करत होते की ते कोचर यांना ओळखत नाहीत. सीबीआयने तपास सुरू केला तेव्हा दोघांनी एकमेकांच्या फायद्यासाठी कट रचून बँकेची फसवणूक केल्याचे समोर आले. या प्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, आयसीआयसीआय बँकेच्या वतीने व्हिडिओकॉनला हे कर्ज परस्पर फायद्याच्या षड्यंत्राखाली देण्यात आले होते.

२००८ मध्ये या घोटाळ्याची सुरुवात झाली, जेव्हा चंदा कोचर आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ नव्हत्या, परंतु त्यांचा उच्च दर्जा लक्षात घेऊन २०१२ मध्ये जेव्हा त्या सीईओ बनल्या तेव्हा त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. 

धूत आणि दीपक कोचर यांनी २००८ मध्ये न्यू पॉवर नावाची कंपनी स्थापन केली. ज्यामध्ये दोघेही समान भागीदार होते. धूत यांच्या कंपनी सुप्रीम एनर्जीने २०१०मध्ये न्यू पॉवर मध्ये ६४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. त्यानंतर धूत यांनी न्यू पॉवर मध्ये अनेकवेळा गुंतवणूक केली. २०१२ मध्ये व्हिडिओकॉनला कर्ज जारी केल्यानंतर सहा महिन्यांनी न्यू पॉवर दीपक कोचर यांच्याकडे सोपवण्यात आले.

सुरुवातीला कोचर आणि धूत यांचे न्यू पॉवर मध्ये प्रत्येकी ७५,००० शेअर्स होते. कर्ज मुक्त झाल्यानंतर, कोचर यांनी १.८९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली, ज्याच्या बदल्यात त्यांना १८.९ लाख शेअर्स मिळाले. यासह त्यांच्याकडे एकूण १९.७२ लाख शेअर्स होते तर धूत यांच्याकडे फक्त ७५,००० शेअर्स शिल्लक होते. अशाप्रकारे न्यूपॉवरचे ९६ टक्के शेअर कोचर यांच्याकडे गेले. चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या पतधोरणांचे उल्लंघन करून व्हिडिओकॉनला कर्ज दिल्याचे सीबीआयने आरोपपत्रात म्हटले आहे. त्यासाठी त्यांनी आपल्या वर्चस्वाचा दुरुपयोग केला.

व्हिडिओकॉनला दिलेले कर्ज एनपीए झाले, ज्यामुळे बँकेचे ३,५२० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, परंतु कोचर कुटुंबाला ६४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा झाला. व्हिडिओकॉन ग्रुपने आयसीआयसीआय बँकेकडे २८ प्रस्ताव दिले होते, त्यापैकी सुमारे आठ मंजूर करण्यात आले होते. या प्रस्तावांना मंजुरी देणाऱ्या चार समित्यांपैकी चंदा कोचर या होत्या. २००९ ते २०११ दरम्यान, आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉन समूह आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांना १,८७५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले.