महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांचा सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप

विरोधी पक्षनेत्यांनी शिंदे सरकार भ्रष्ट असल्याचा आरोप करत सर्व नेत्यांनी निषेध करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

मुंबई / नगर सह्याद्री - 

महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही विरोधी पक्षनेत्यांची गदारोळ सुरूच होती. शिंदे सरकार भ्रष्ट असल्याचा आरोप करत सर्व नेत्यांनी निषेध करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

महाराष्ट्राच्या उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी १६ लोकांना झोपडपट्टीवासीयांना भाडेतत्त्वावर जमीन देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. शिंदे यांच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली असून प्रकरण प्रलंबित असतानाही जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय कसा घेतला गेला, अशी विचारणा सुनावणीदरम्यान केली होती. 

न्यायालयाने याप्रकरणी सरकारला बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. ऍमिकस क्युरी वकील आनंद परचुरे यांनी १४ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला सांगितले की एकनाथ शिंदे यांनी एमव्हीए सरकारमधील नगरविकास मंत्री असताना, झोपडपट्टीवासीयांच्या गृहनिर्माण योजनेसाठी संपादित केलेली जमीन अन्य १६ लोकांना देण्याचे निर्देश एनआयटीला दिले होते.

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर विधानसभेत चर्चा व्हावी, असे उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे म्हणाले. आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे की दिल्लीत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री काय म्हणाले? या मुद्द्यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आक्रमक असले तरी भीतीपोटी आमचे मुख्यमंत्री यावर बोलू इच्छित नाहीत.