शिवसेना कोणाची? ठाकरे, शिंदे गटाने केला 'हा' दावा...

ठाकरे, शिंदे गटाकडून युक्तीवादासाठी जय्यत तयारी । धनुष्यबाण कोणाला मिळणार?  नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था  शिवसेनेतील 40 आमदारांनी बंड केल्यानंतर...

ठाकरे, शिंदे गटाकडून युक्तीवादासाठी जय्यत तयारी । धनुष्यबाण कोणाला मिळणार? 

नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था 

शिवसेनेतील 40 आमदारांनी बंड केल्यानंतर राज्याच्या राजकारण मोठी उलथापालथ झाली. यात उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात खरी शिवसेना कुणाची, यावरुन मोठा वाद सुरू झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपवले असून आजपासून या प्रकरणी युक्तिवाद सुरू होणार आहेत. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 40 आमदारांना घेत ‘मविआ’ सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा केला. उद्धव ठाकरे यांनीही शिवसेना आमचीच आहे, असा दावा केला आहे. दोन्ही नेत्यांकडून शिवसेनेसह धनुष्यबाणावर दावा करण्यात आल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपवले असून आजपासून शिवसेना नेमकी कुणाची यावर निवडणूक आयोगासमोर प्रत्यक्ष युक्तिवाद सुरू होणार आहेत.

खरी शिवसेना कोणती? याची कायदेशीर लढाई निवडणूक आयोगासमोर वेगवान झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या गटाने 20 लाख प्राथमिक सदस्यांचे फॉर्म आणि तीन लाख पदाधिकार्‍यांची प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगासमोर सादर केली आहेत. आयोगाने ठाकरे आणि शिंदे गटाला पक्षाचे प्राथमिक सदस्य आणि पदाधिकार्‍यांची प्रतिज्ञापत्रे विशिष्ट स्वरूपात सादर करण्यासाठी 9 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती.

राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई हे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने निवडणूक आयोगासमोर कायदेशीर लढाईचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी आयोगासमोर पदाधिकार्‍यांचे सदस्यत्व अर्ज आणि पदाधिकार्‍यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याची पुष्टी केली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  गटाच्या वतीने 10.3 लाख प्राथमिक सदस्यांचे फॉर्म आणि 1.8 लाख पदाधिकार्‍यांचे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगासमोर सादर केल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिवसेनेतील ऐतिहासिक बंडखोरीच्या लढाईत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आतापर्यंत ठाकरे यांच्यावर मात केली आहे. शिवसेनेचे सुमारे 40 आमदार आणि 12 खासदार सोबत घेण्यात ते यशस्वी झाले. त्यामुळेच निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.