सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांची नगरविकास विभागाकडे मागणी: आरक्षित जागेचे सक्तीने भूसंपादन करावे अहमदनगर | नगर सह्याद्री महापालिकेने स्मश...
सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांची नगरविकास विभागाकडे मागणी: आरक्षित जागेचे सक्तीने भूसंपादन करावे
महापालिकेने स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी जागा घेण्याबाबत ठराव करणार्‍या महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्यासह या प्रकरणाशी निगडित नगरसेवकांना महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार नगरसेवक पदावर राहण्यास अनर्ह ठरवावे, आरक्षित जागा व त्यासाठी रस्त्याच्या क्षेत्राची सक्तीने भूसंपादन करण्यासाठी कार्यवाही करण्याबाबत आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी नगरविकास विभागाकडे केली आहे.
प्रधान सचिवांना त्यांनी याबाबत पत्र देऊन या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अहमदनगर महापालिकेने मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षण ५८ दफनभूमी व आरक्षण ५९ स्मशानभूमीसाठी जागा आरक्षित केलेली आहे. ही जागा महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार सक्तीने भूसंपादन करणे गरजेचे होते. मात्र, मनपाने अशी कोणतीही प्रक्रिया न करता आरक्षित जमिनीपर्यंत जाण्यासाठी पोहोच रस्ता उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे केले. या आरक्षित जमिनीलगत सर्वे नंबरचे मालक सदाशिव लक्ष्मण बारस्कर, राजेद्र शंकर बारस्कर, बहिरनाथ गोवींद बारस्कर, सुभाष जगन्नाथ बारस्कर यांना महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनी पत्र पाठवून आपली जागा आरक्षणाच्या पूर्वेस असलेल्या १५ मीटर रुंद रस्त्यासह संपादित करायची असल्याने या भूसंपादनास संमती कळवावी, असे कळवले होते. मात्र, संबंधित जागा मालकाने रस्त्याकरिता जागा उपलब्ध करुन देण्यास नकार दिल्यामुळे आरक्षित जमीनीपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसल्याचे कारण देण्यात आले. त्याचा आधार घेऊन ३२ कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेमध्ये करण्यात आला. ही बाब महापालिकेच्या आर्थिक हिताविरोधात आहे.
सावेडी गावठाण समोरील नगर-मनमाड रस्त्यापासून अंतर्गत रस्ता विकसित करण्याबाबत बाबासाहेब वाकळे, रवींद्र बारस्कर यांनी महापौर रोहिणी संजय शेंडगे यांच्याकडे पत्र देऊन विनंती केली. त्याप्रमाणे महापौरांनी बैठक घेतली. त्यामध्ये सहाय्यक संचालक नगररचना राम चारठाणकर उपस्थित होते. डॉन बास्को शाळा परिसरात खिश्चन समाजाच्या दफनभूमीसाठी तसेच स्मशानभूमीसाठी मंजूर आरक्षणाचा शोध घ्यावा व हे आरक्षण टीडीआर किंवा अन्य माध्यमातून संपादन करावे.अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. या बैठकीतील सूचनेनुसार नगररचना विभागाने आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला. त्यावर आयुक्त पंकज जावळे यांनी विविध ९ मुद्दे उपस्थित केले. नगररचना विभागाने फेरप्रस्ताव सादर केल्यावर तो प्रस्ताव महासभेसमोर सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. आरक्षण ५८ व ५९ बाबत सद्यस्थिती जैसे थे ठेवणे योग्य होईल, असे मत नोंदवून नवीन जागा विकत घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला गेला.
भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष नगरसेवक महेन्द्र गंधे, नगरसेविका वंदना ताठे, सोनाबाई शिंदे, नगरसेवक रवींद्र बारस्कर, मनोज दुल्लम यांनी २४ नोव्हेंबरला या विषयाला समर्थन दर्शविणारे पत्र दिले. नगररचना विभागाने प्रस्तावातील स्थळ निरीक्षण अहवालात आरक्षण ५८ व ५९ त्याबरोबर सावेडी सर्व्हे नं.२६१/अ/१ या दोन्ही जागेची व परिसराची महापौर, आयुक्त, संबधित प्रभागातील नगरसेवक संपत बारस्कर यांनी पाहणी केल्याचे म्हटले आहे. महापौर रोहिणी शेंडगे यांनी नगरसेविका आशा कराळे यांना पत्र पाठवून आपली जागा दफनभूमी व स्मशानभूमी व इतर वापराकरिता महापालिकेस हस्तांतरीत करावी, त्यासाठी आवश्यक संमतीपत्र मनपास द्यावे, अशी विनंती केली. योग्य मोबदला विकास हक्कप्रमाणे अदा केला जाईल, असेही कळविले आहे. नगरसेविका आशा कराळे यांनीही महापौरांना पत्र पाठवून आमची जागा रहिवासी विभागात असून कोणत्याही पूररेषेने बाधित होत नाही. जमिनीचे पूर्ण क्षेत्र खरेदीस मनपास बंधनकारक राहील. ही जागा शिवाजी महादेव कराळे यांच्या नावावर आहे.
जागेचे मालक शिवाजी कराळे असताना नगरसेविका आशा कराळे यांच्याशी महापौरांनी पत्र व्यवहार करण्याचा उद्देश काय? आशा कराळे यांनी मिळकत त्यांच्या नावावर नसतानाही महापौरांना पत्र दिले आहे. मनपा अधिनियमातील कलम १० (ब) (१) नुसार मनपा सदस्य असलेल्या व्यक्तीस मनपाबरोबर कोणत्याही जमिनीच्या पट्ट्यात, विक्रीत, अदलाबदली किंवा खरेदीसारखे व्यवहार करता येत नाहीत. केल्यास सदस्य होण्यास अनर्ह ठरतील, अशी तरतूद आहे. महापौर शेंडगे यांनी कलम ७६, ७७ च्या तरतुदीनुसार स्थायी समितीची पूर्व मान्यता नसतानाही पद व अधिकाराचा दुरुपयोग करुन आशा कराळे यांना पत्र पाठवून त्यांच्या पतीच्या मालकीची जागा मनपास विकत देण्याबाबत पत्र देणे, ही कृती अधिनियमानुसार पालिका सदस्य म्हणून अनर्ह ठरवणारी असल्याचा दावा शेख यांनी केला आहे. ठराव विखंडित करून महापौर, आयुक्त, नगररचनाचे अधिकारी, संबधित नगरसेवक यांची चौकशी होऊन त्यांच्या विरोधात अधिनियमातील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी शेख यांनी केली आहे.
.jpg)
COMMENTS