निर्भया निधीतून शिंदे गटाच्या आमदारांना सुरक्षा पुरवल्याचा आरोप; राष्ट्रवादीचे डीजीपींना पत्र

शिंदे गटाच्या आमदारांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया फंडांतर्गत खरेदी केलेली सुमारे ४० वाहने गुंतल्याचे वृत्त आहे.

मुंबई / नगर सह्याद्री - 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (एनसीपी) महाराष्ट्राच्या डीजीपीला पत्र लिहून निर्भया निधी अंतर्गत खरेदी केलेली वाहने तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. एनसीपीने डीजीपीला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने शिंदे गटाच्या आमदारांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया फंडांतर्गत खरेदी केलेली सुमारे ४० वाहने गुंतल्याचे वृत्त आहे. सरकारच्या या निर्णयावर राज्यातील नागरिकांकडून टीका होत असून, संपूर्ण निर्भया योजनेचा आधारच फसला असल्याने तो अत्यंत निषेधार्ह आहे. गृह मंत्रालयाने शिंदे गटातील सर्व आमदारांना वाय-प्लस सुरक्षा प्रदान केली आहे, जी स्वतःच आमदारांना व्हीआयपी दर्जा देण्याच्या हालचालीसारखे वाटते. या आमदारांनी ही वाहने कशी स्वीकारली हे लज्जास्पद असून महिलांच्या सुरक्षेसाठी ही वाहने खरेदी केल्याचे समोर आल्यानंतर ही वाहने स्वेच्छेने परत घेण्यास कोणीही तयार दिसत नाही.

राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित समस्यांना प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी निर्भया फंडाची निर्मिती करण्यात आली. महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेली वाहने वळवून त्यांना सरकारचा पाठिंबा असलेल्या आमदारांच्या सुरक्षेसाठी सेवेत टाकणे हे निर्भया योजनेचे स्पष्ट उल्लंघन आहे आणि निव्वळ राजकीय दबावाखाली केलेली चूक सुधारणे सरकारला बांधील आहे. आमदारांच्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेली वाहने तातडीने मागे घेऊन त्यांना पुन्हा निर्भया पथकाकडे पाठवण्याची राष्ट्रवादीची मागणी आहे.

पोलीस अधिकार्‍याने दावा केला की जूनमध्ये वाहने खरेदी केल्यानंतर जुलैमध्ये ती सर्व ९७ पोलीस ठाणे, सायबर, वाहतूक आणि किनारी पोलीस युनिट्सकडे सुपूर्द करण्यात आली. राज्य पोलिसांच्या व्हीआयपी सुरक्षा विभागाच्या आदेशानंतर मुंबई पोलिसांच्या मोटार वाहतूक विभागाने यापैकी ४७ वाहने बोलेरोस अनेक पोलिस ठाण्यांमधून मागितली होती, ज्यात म्हटले होते की, शिंदे गटाला सुरक्षा देण्यासाठी या वाहनांची आवश्यकता आहे. मात्र, आवश्यकता पूर्ण झाल्यानंतर १७ वाहने पोलिस ठाण्यांना परत करण्यात आली. ३० बोलेरो अद्याप परत आलेल्या नाहीत.

या प्रकरणाचा खुलासा झाल्यानंतर विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर हल्लाबोल केला. महिलांचे अत्याचारापासून संरक्षण करण्यापेक्षा सत्ताधारी आमदारांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे का, असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला. आमदारांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया निधीचा वापर भयावह आणि संतापजनक आहे.

शिंदे आमदारांना वाय-प्लस सुरक्षा देण्यासाठी निर्भया फंडातून वाहने खरेदी केल्याबद्दल सपा खासदार जया बच्चन म्हणाल्या की अशा लोकांनी राजीनामा द्यावा. ज्यांचा अशा प्रकारे अत्याचार झाला आहे. त्याने सर्व महिलांची माफी मागितली पाहिजे. यासाठी मी कोणता शब्द वापरु? ही अत्यंत शरमेची बाब आहे.