लोकायुक्त कायद्यावर अखेर शिक्कामोर्तब; विरोधकांच्या गैरहजेरीत विधेयक मंजूर

  नागपूर । नगर सह्याद्री  महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेशिवाय महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्...

 

नागपूर । नगर सह्याद्री 

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेशिवाय महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले. विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरील घोटाळ्याच्या आरोपावरून सभात्याग केल्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली.

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 विचारात घ्यावे का? असा विचारले. यानंतर विरोधकांच्या गैरहजेरीत सभागृहात उपस्थित सत्ताधार्‍यांनी त्यावर हो असे उत्तर दिले. त्यामुळे विधेयक विचारार्थ घेण्यात घेतले. हे विधेयक खंडनिहाय विचारात घेण्यात आले. यानंतर मंत्री दीपक केसरकर यांनी लोकायुक्त विधेयक संमत करावे, असा प्रस्ताव सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. यावर विधेयक क्रमांक 36, महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 मंजूर करण्यात आले.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल मी सभागृहाचे आभार मानतो. समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे ते असते तर या विधेयकावरचे एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते. या निमित्ताने मला निदर्शनास आणून द्यायचे आहे की, केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा आणल्यानंतर देशातील राज्यांनी त्याच धर्तीवर लोकायुक्त कायदा मंजूर करावा, असे अपेक्षित होते. त्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले होते. तेव्हा मी आणि गिरीश महाजन अण्णा हजारेंकडे गेलो होतो आणि त्यांना आश्वासित केले होतं की, अशा प्रकारचा तुम्हाला अपेक्षित लोकायुक्त कायदा महाराष्ट्र सरकार तयार करेल. 

हा कायदा करताना आम्हाला विश्वासात घेतलं पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली होती. त्यामुळे सरकारने उच्चस्तरीय समिती तयार केली. त्या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी सुचवलेले प्रतिनिधी होते. सातत्याने तो मसुदा अंतिम करण्यासाठी बैठका झाल्या. तसेच त्या समितीने जे बदल सुचवले ते सर्व बदल आपण मान्य केले, असेही फडणवीसांनी नमूद केले.