मोरबी दुर्घटनेनंतर गुजरात उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, राज्यातील सर्व पुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश

गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्यातील सर्व पुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. किती पूल योग्य स्थितीत आहेत, याची नोंदणी करा.

नगर सह्याद्री / नवी दिल्ली - 

गुजरातमधील मोरबी येथील भीषण पूल कोसळल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्यातील सर्व पुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. किती पूल योग्य स्थितीत आहेत, याची नोंदणी करा, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे. उच्च न्यायालयाला सर्व पुलांची यादी हवी असून, त्यातील किती पुलांची स्थिती सारखीच आहे. सादर केलेला अहवाल प्रमाणित करणे आवश्यक आहे आणि उच्च न्यायालयासमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

गुजरात हायकोर्टाने सांगितले की, या प्रकरणाचा अहवाल पाहिल्यानंतर, मृत आणि जखमींच्या नातेवाईकांना देण्यात येणारी भरपाई वाढवली जावी, असे आमचे मत आहे. या टप्प्यावर जखमींना ५०,००० रुपयांची भरपाईदेखील फारच कमी असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. 

३० ऑक्टोबर रोजी गुजरातमधील मोरबी येथे मच्छू नदीवर बांधलेला ब्रिटीशकालीन पूल कोसळला होता, ज्यामध्ये ४७ मुलांसह १४० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेत आपले दोन नातेवाईक गमावलेल्या एका व्यक्तीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशी, ज्यांनी आपले कुटुंबीय गमावले त्यांना सन्माननीय भरपाई आणि पालिका अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली होती.