प्रभाग रचना करण्याचे आदेश । न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष मुंबई । वृत्तसंस्था - औरंगाबादसह राज्यातील 24 मनपा निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रच...
प्रभाग रचना करण्याचे आदेश । न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्यावर 29 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच निवडणुकांबाबत निर्णय होईल. ठाकरे सरकारने एका प्रभागात 3 सदस्य असतील, अशी रचना केली होती. शिंदे-फडणवीस सरकारने 4 सदस्यांचा निर्णय घेतला आहे. नगरविकास विभागाने मंगळवारी काढलेल्या पत्रामध्ये प्रभागात किती सदस्य असतील याबाबत स्पष्टता नाही. मात्र शिंदे सरकारच्या निर्णयानुसार एका प्रभागात 4 सदस्य अशीच रचना होण्याची शक्यता. प्रभागांची संख्या, त्यांची रचना, आरक्षण सोडत पुन्हा करावी लागेल. त्याला महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लागणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, पनवेल, मीरा-भाईंदर या मनपांची मुदत संपली. इचलकरंजीची पहिल्यांदा निवडणूक होणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयाची वाट न पाहता आपल्या अधिकारात मनपा प्रशासनाला प्रभाग, वॉर्डांची संख्या निश्चित करून प्रभाग रचना नव्याने करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
2011 च्या जनगणनेनुसारच 2017 मध्ये झालेल्या क महापालिका निवडणुकीत जी प्रभाग/वॉर्ड संख्या होती तेवढीच संख्या निश्चित करण्यात येणार आहे. आघाडी सरकारने लोकसंख्या वाढीच्या आधारावर सरासरी प्रभाग/ वॉर्ड संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार मुंबईसह राज्यातील बहुतेक सर्व महापालिकांत 9 नगरसेवकांची वाढ झाली होती. मात्र, ठाकरे सरकारचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने बदलला होता. पुणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार या तीन महापालिका हद्दीतील गावे वगळली किंवा समाविष्ट करण्यात आली आहेत. उर्वरित महापालिकांची प्रभाग रचना 2017 प्रमाणेच म्हणजे एका प्रभागात चार सदस्य अशी होण्याची शक्यता आहे.
COMMENTS