राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे एक पॅनेल ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारस करणार आहे.
नगर सह्याद्री / नवी दिल्ली -
राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे एक पॅनेल ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारस करणार आहे. तथापि, ज्या रकमेवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारला जाईल त्याची गणना करण्यासाठी सुधारित सूत्र देखील सुचवण्याची शक्यता आहे.
सध्या ऑनलाइन गेमिंगवर १८ टक्के जीएसटी आहे. हा कर एकूण गेमिंग महसुलावर आकारला जातो, जो ऑनलाइन गेमिंग पोर्टलद्वारे आकारला जाणारा शुल्क आहे. सूत्रांनी सांगितले की ऑनलाइन गेमिंगवरील जीएसटी दर वाढवण्याबाबत जीओएमचा अहवाल जवळजवळ तयार आहे आणि लवकरच जीएसटी कौन्सिलसमोर विचारार्थ मांडला जाईल.
मेघालयाचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटाने (जीओएम), जूनमध्ये कौन्सिलला सादर केलेल्या आपल्या मागील अहवालात, एकूण ऑनलाइन गेमिंगचे अंदाज लावले होते. त्याचे प्रवेश शुल्क देखील समाविष्ट आहे परंतु आता त्यात २८ टक्के जीएसटी आकारण्याची सूचना केली आहे. तथापि, परिषदेने जीओएम (मंत्र्यांचा गट) आपल्या अहवालावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते.
त्यानंतर, जीओएमने या विषयावर ऍटर्नी जनरलचे मत देखील घेतले आणि ऑनलाइन गेमिंग उद्योगातील भागधारकांची देखील भेट घेतली. जीओएमने 'कौशल्याचा खेळ' आणि 'गेम्स ऑफ चान्स' च्या वेगवेगळ्या व्याख्यांवर विचारमंथन केले असले तरी, शेवटी दोन्हीवर २८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
COMMENTS