का गोठवले जाते पक्षचिन्ह?

निवडणूक आयोगाची अशी असते सुनावणीची प्रक्रिया मुंबई । नगर सह्याद्री   महाराष्ट्रात शिवसेनेवरील दाव्याची राजकीय लढाई रोमांचक वळणावर पोहोचली आह...

निवडणूक आयोगाची अशी असते सुनावणीची प्रक्रिया

मुंबई । नगर सह्याद्री 

 महाराष्ट्रात शिवसेनेवरील दाव्याची राजकीय लढाई रोमांचक वळणावर पोहोचली आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण गोठवले आहे. म्हणजेच अंधेरी पूर्व विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत उद्धव ठाकरे गट किंवा एकनाथ शिंदे गट या दोघांनाही हे चिन्ह वापरता येणार नाही. शिवाय शिवसेना या नावाचा वापर करण्यासही मनाई केली आहे.

राजकीय जाणकार याला उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी धक्का आणि एकनाथ शिंदे यांचा विजय म्हणत आहेत. ठाकरे आणि शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर कोणते युक्तिवाद केले, यालाही महत्त्व आहे. ठाकरेंविरोधात बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर धनुष्यबाणावर दावा केला होता. ठाकरेंनी सांगितले होते की, शिंदे यांनी पक्ष सोडला आहे, त्यामुळे ते पक्ष किंवा निवडणूक चिन्हावर कोणताही दावा करू शकत नाही. उद्धव गटानेही पक्षाचे ५ लाखांहून अधिक पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या पाठिंब्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यांनी पत्र लिहून आयोगाला यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आणि घाईघाईने कोणताही निर्णय न घेण्याचे आवाहन केले होते. 

निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या वादात १३ पानांचा एक आदेश ९ ऑक्टोबरला जारी केला. यात सर्वात शेवटच्या पानावर शिवसेनेचे चिन्ह गोठवल्याचा उल्लेख आहे. जेव्हा राजकीय पक्षात फूट पडते तेव्हा त्याच्या निवडणूक चिन्हासाठी अनेकदा संघर्ष होतो. निवडणूक आयोगाने याआधी असा निर्णय लोक जनशक्ती पक्षाच्या (लोजप) बाबतीत दिला होता. जून २०२१ मध्ये एलजेपीमध्ये फूट पडली. यानंतर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आयोगाने एलजेपीचे निवडणूक चिन्ह बंगला गोठवले होते. एका गटाचे नेतृत्व रामविलास पासवान यांचे पुत्र चिराग करत होते. दुसरा गट पशुपती कुमार पारस यांचा होता. शिवसेनेप्रमाणेच आयोगाने ३० ऑक्टोबर २०२१ रोजी कुशेश्वर अस्थान आणि तारापूर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीपूर्वी हा निर्णय दिला होता. शिवसेनेसारख्या मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय किंवा राज्य पक्षात फूट पडल्यास, आयोग द रिझर्व्हेशन सिम्बॉल्स (रिझर्व्हेशन अँड अलॉटमेंट) आदेश-१९६८ च्या पॅरा १५ अंतर्गत चिन्हावर निर्णय घेते. हे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचल्यावर आयोग पक्षातील उभ्या फुटीची चौकशी करते. यामध्ये विधिमंडळ आणि संघटना दोन्ही पाहिले जाते. याशिवाय कोणत्या गटात किती खासदार आणि आमदार आहेत, हे तपासले जाते. बहुतांश घटनांमध्ये आयोगाने पक्षाचे पदाधिकारी आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या पाठिंब्याच्या आधारे चिन्हे देण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु काही कारणास्तव ते संघटनेतील पाठिंब्याचा दावा सिद्ध करू शकत नसल्यास, आयोग पूर्णपणे पक्षाचे खासदार आणि आमदारांच्या बहुमताच्या आधारे निर्णय घेते. 

१९६८ पूर्वी निवडणूक आयोग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स १९६१ नुसार नोटिफिकेशन आणि एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर जारी करायचा. १९६८ पूर्वी सर्वात हाय-प्रोफाईल प्रकरण १९६४ मधील कम्युनिस्ट पार्टीमधील फुटीचे होते. डिसेंबर १९६४ मध्ये सीपीआयमधून फुटलेल्या गटाने निवडणूक आयोगाकडे जात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) म्हणजेच सीपीआय (एम) म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली. यावेळी गटाने आंध्र प्रदेश, केरळ आणि पश्चिम बंगालमधील खासदार आणि आमदारांची यादी दिली, ज्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. तपासादरम्यान, निवडणूक आयोगाला असे आढळले की या गटाला पाठिंबा देणार्‍या खासदार आणि आमदारांची मते ३ राज्यांमध्ये ४% पेक्षा जास्त आहेत. अशा स्थितीत निवडणूक आयोगाने या गटाला माकप म्हणून मान्यता दिली. १९६८ मध्ये नवीन नियम आल्यानंतर पहिले प्रकरण काँग्रेसमधील फुटीचे होते. १९६९ मध्ये काँग्रेस दोन गटात विभागली गेली. इंदिरा गांधी आणि दिग्गज नेत्यांचा शक्तिशाली गट असलेल्या काँग्रेस सिंडिकेटमध्ये संघर्ष होता. निवडणूक आयोगाने जुन्या काँग्रेसचे बैलजोडी चिन्ह कायम ठेवले. इंदिरा गटाला गाय-वासरू हे चिन्ह दिले. 

पक्षांमधील फुटीवर निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत पक्षांचे प्रतिनिधी/पदाधिकारी, खासदार, आमदार यांच्या बहुमताच्या आधारे निर्णय दिला आहे. शिवसेनेच्या बाबतीत पक्षाचे बहुतांश निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी शिंदे यांच्या पाठीशी आहेत. तसे पाहिले तर बहुतांश घटनांमध्ये पक्षाचे पदाधिकारी आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या पाठिंब्यावरच आयोगाने चिन्हे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु पदाधिकार्‍यांच्या यादीबाबत वाद निर्माण झाल्यास पक्षाच्या खासदार आणि आमदारांच्या बहुमताच्या आधारे आयोग पूर्णपणे निर्णय घेतो. सध्या विधिमंडळात शिंदे गटाचे वर्चस्व आहे. शिंदे यांना ५५ पैकी ४० आमदार आणि १८ पैकी १२ खासदारांचा पाठिंबा आहे. सभापती ओम बिर्ला यांनी बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक खासदार राहुल शेवाळे यांनाही लोकसभेतील शिवसेनेचे नेते म्हणून मान्यता दिली आहे. १९८७ मध्ये तमिळनाडूत एआयएडिएमकेतही शिवसेनेसारखेच प्रकरण घडले होते. पण निवडणूक आयोगाच्या निर्णयापूर्वीच दोन्ही गटांत सलोखा झाला होता.