मुंबई । नगर सह्याद्री - शिवसेना आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात बंड केले आणि राज्यात शिंदे गट-भाजप महायुतीचे सरकार आले आहे. मुख्यमं...
मुंबई । नगर सह्याद्री -
शिवसेना आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात बंड केले आणि राज्यात शिंदे गट-भाजप महायुतीचे सरकार आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाले आहे. बंडखोरी केल्याने शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या शिंदे गटातील सर्व ४० आमदारांना सरकारकडून वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. आता शिंदे गटाचे सर्वेसर्वा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आहे. त्यांना सत्तेत येऊन १०० दिवस लोटले आहे. मात्र, तरीही शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना तेव्हा दिलेली वाय दर्जाची सुरक्षा अजूनही कायम आहे. या सुरक्षेसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा भार राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडतो आहे. शिवाय पोलिस यंत्रणेवरही ताण येत असताना ही कोट्यावधींची उधळण कशासाठी असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या ४० आमदारांना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. त्यामुळे जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि आता ऑक्टोबर या महिन्यांच्या १०० दिवसात तब्बल १७ कोटी ९३ लाख रुपयांचा खर्च झाल्याचे सांगितले जाते आहे. तीन महिन्यांनंतरही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिंदे गटातील ४० पैकी ३१ आमदारांची वाय प्लस सुरक्षा कायम आहे. त्यावर राज्यात २० हजार पोलिसांची पदे रिक्त असताना सण-उत्सव काळात तब्बल १,११६ पोलिस कर्मचारी आमदारांच्या दिमतीला आहे.
राज्यात ३० जूनपासून अस्तित्वात आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारमधील ४० आमदारांना वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा आहे. यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह ९ जणांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली असल्याने त्यांची ही सुरक्षा कायम आहे. सोबतच अन्य ३१ आमदारांचीही ही सुरक्षा कायम ठेवली आहे. त्यामुळे जनतेचा पैसा आणि राज्य सरकारची तिजोरी यातून कोट्यावधींची उधळण आमदारांच्या सुरक्षेसाठी होत आहे.
COMMENTS