शिंदे-फडणवीस सरकारचा मविआला आणखी एक धक्का

मुंबई । नगर सह्याद्री -  दिवाळीच्या तोंडावर शिंदे-फडणवीस सरकारने मविआला आणखी एक धक्का दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय आताच्य...

मुंबई । नगर सह्याद्री - 

दिवाळीच्या तोंडावर शिंदे-फडणवीस सरकारने मविआला आणखी एक धक्का दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय आताच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने बदलला आहे. या नव्या निर्णयानुसार सेंट्रल ब्युरो ऑफ इनव्हेस्टीगेशन म्हणजे सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणेला आता महाराष्ट्र राज्यात विविध प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगीची आवश्यकता उरणार नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने CBI ला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी गरजेची असलेली ‘जनरल कॅसेन्ट’ पुन्हा बहाल केली आहे. यानुसार आता CBI ला चौकशीसाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही. 

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने CBI ला राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती.

त्यामुळे सरकारच्या परवानगीशिवाय CBI चौकशी करू शकत नव्हती.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे CBI आता कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकते.

महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जातो आहे.

21 ऑक्टोबर 2020 ला उद्दव ठाकरेंनी CBI ला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर सही केली होती. त्यावेळी अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते.

CBI राज्यातील अनेक प्रकरणांची चौकशी करत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. महाविकास आघाडीने केंद्रावर तपास यंत्रणांचा सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा सातत्याने आरोप केला होता.