बिल्किस बानो प्रकरण: सुप्रीम कोर्टात २९ नोव्हेंबरला सुनावणी, ११ दोषींच्या सुटकेविरोधात याचिका

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली आहे.

नवी दिल्ली/ नगर सह्याद्री - २००२ च्या गोध्रा दंगलीतील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली आहे. या याचिकेत गुजरात सरकारच्या त्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये हत्या आणि बलात्काराच्या ११ दोषींची सुटका करण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयच्या देखरेखीखाली झाला, त्यामुळे गुजरात सरकार दोषींना दिलासा देण्याचा एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले की, गुजरात सरकार  द्वारादाखल केलेले उत्तर सर्व पक्षांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. गयाचिकाकर्त्यांना गुजरात सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. खंडपीठाने सांगितले की, गुजरात सरकारने काउंटर दाखल केला आहे. सर्व वकिलांना प्रतिज्ञापत्र उपलब्ध करून द्यावे. गुजरात सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की सूटला आव्हान देणारे याचिकाकर्ते एक "इंटरपोल" आणि "व्यस्त व्यक्ती" आहेत.

यापूर्वी सोमवारी (१७ ऑक्टोबर) गुजरात सरकारने दोषींच्या सुटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. गुजरात सरकारने म्हटले आहे की, गृहमंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच दोषींना सोडण्यात आले. माफी धोरणांतर्गत सर्व दोषींची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आहे. या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करणे हा कायद्याचा दुरुपयोग आहे. त्याच वेळी, सरकारी बाजूने असा युक्तिवाद केला की आमचा प्राथमिक आक्षेप आहे की एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला फौजदारी खटल्यात याचिका करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

२१ जानेवारी २००८ रोजी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने हत्या आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणात सर्व ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. या दोषींनी १५ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात सेवा केली, त्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने त्याच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला १९९२ च्या धोरणानुसार त्याची शिक्षा माफ करण्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर सरकारने एक समिती स्थापन करून सर्व दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याचे आदेश जारी केले.

विशेष म्हणजे गोध्रा घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या आणि या दंगलीदरम्यान ३ मार्च २००२ रोजी दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात जमावाने बिल्किस बानोच्या कुटुंबावर हल्ला केला. बिल्किस बानो, जी त्यावेळी पाच महिन्यांची गर्भवती होती, तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची दंगलखोरांनी निर्घृणपणे हत्या केली.