बनावट एनओसी प्रकरणाला वेगळे वळण; घडला असा प्रकार

  अहमदनगर | नगर सह्याद्री- आर्मी हेड क्वार्टरच्या बनावट एनओसी प्रकरणात कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपासी अधिकारी तथा उपनिरी...

 

अहमदनगर | नगर सह्याद्री-

आर्मी हेड क्वार्टरच्या बनावट एनओसी प्रकरणात कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपासी अधिकारी तथा उपनिरीक्षक गजेंद्र इंगळे व त्यांच्या पथकाने दोन आरोपींना अटक केली. या कारवाईनंतर शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांसह महसूल अधिकार्‍यांची धावपळ उडाली. यातील एका मिळकतीशी थेट लोकप्रतिनिधीचा संबंध असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी केला. तसेच या प्रकरणात मोठा दबाव असतानाही उपनिरीक्षक इंगळे यांच्या पथकाने दबाव झुगारून कारवाई सुरू ठेवली. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने व थेट लष्कराशी संबंधित गंभीर विषय असताना, तसेच प्रकरणाशी संबंधित आणखी काहींना पथकाकडून ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू असतानाच, इंगळे यांच्याकडून तडकाफडकी तपास काढून घेण्यात आला. राजकीय दबावाला बळी पडून मूळ आरोपींना वाचवण्यासाठी हा तपास इतरत्र वर्ग केल्याचा आरोप शेख यांनी केला आहे. शेख यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग व राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली आहे.

शेख यांनी तक्रारीत म्हटले की, भिंगार येथील भूखंडधारक बबन भागचंद बेरड, नीलेश पेमराज पोखरणा, कांचन प्रकाश बडेरा, संजय नारायणदास लोढा, राजेंद्र जवाहरलाल मालू, शिवाजी मारुतीराव अनभुले, नुतन प्रभाकर बोरकर व सय्यद फय्याज हाजी मीर अजीमोड्डीन कवीजंग जहागिरदार या तिन्ही भूखंडधारकांच्या प्रकरणात स्टेशन हेडक्वॉर्टर कार्यालयाचे बनावट बांधकाम ना हरकत पत्र प्रांताधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आले आहे. या प्रकरणी गेल्या दोन वर्षापासून संरक्षण विभाग व पोलिस प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याचा तपास कोतवाली पोलिस स्टेशनचे उपनिरीक्षक गजेंद्र इंगळे करीत होते. त्यांनी व त्यांच्या पथकाने गुन्हा दाखल होताच मूळ आरोपींचा शोध घेऊन तत्काळ दोन आरोपीना अटक केली. या पथकाने सखोल चौकशी सुरु केल्याने महसूल प्रशासन व बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले. या प्रकरणात संरक्षण विभाग व महसूल विभागाचे अनेक अधिकारी गुंतलेले आहेत. तसेच शहरातील मोठ्या बिल्डरांचा सहभाग असल्याने व विशेषत: एका लोकप्रतिनिधीचा भिंगार येथील एका मिळकतीशी संबंध असल्याने त्यांनी प्रचंड राजकीय दबाव आणला होता. तपासी अधिकारी इंगळे व त्यांच्या पथकांने दबावाला बळी न पडता आपला तपास सुरळीत ठेवला. मात्र, ६ ऑटोबरला सायंकाळी वरिष्ठ अधिकारी राजकीय दबावाला बळी पडले व मूळ आरोपींना वाचविण्यासाठी इंगळे यांच्या पथकांकडून तपास काढून घेण्यात आला. 

बनावट एनओसी प्रकरण संरक्षण विभागाशी निगडीत असताना व त्याची व्याप्ती मोठी असल्याने याचे गांभिर्य विचारात घेऊन वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी इंगळे यांच्याकडून व त्यांच्या पथकाकडून या गुन्ह्याचा तपास काढणे उचित नव्हते. त्यामुळे मूळ आरोपी व इतर अटक होऊ घातलेल्या आरोपीना मोकळे रान मिळणार आहे. भिंगार कॅम्प पोलिस स्टेशनचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक एस. ए. देशमुख यांनी गेली सहा महिने हे प्रकरण चौकशीच्या नावाखाली गुन्हा दाखल करुन न घेता प्रलंबित ठेवत आरोपींना पाठीशी घातले. त्यांच्यावर कारवाई करणे अभिप्रेत असताना पोलिस अधीक्षकांनी उलट इंगळे व त्यांच्या पथकांतील कर्मचार्‍यांकडून हा तपास काढून घेतला. त्यांच्या पथकाने ८ दिवसाच्या आत दोन आरोपींना अटक करुन इतर आरोपींचा शोध घेण्याची कारवाई सुरु ठेवल्याने अटक न झालेल्या आरोपींचे धाबे दणाणले होते. मात्र, हा तपास त्यांच्याकडून काढून घेतल्याने संशयित आरोपी व दोषींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या प्रकरणात संरक्षण विभागाचा कर्मचारी राजेंद्रसिंग उर्फ राजा ठाकूर यास अटक करण्यात आली. गुरुवारी अलीबाग येथून रोहन धेंडवाल याला अटक करण्यात आली. इतर आरोपींना ताब्यात घेण्याची कारवाई इंगळे यांचे पथक करत असतानाच या गुन्ह्याचा तपास त्यांच्याकडून काढून उपअधीक्षक अनिल कातकाडे यांच्याकडे देण्यात आला. तपास तत्काळ काढून पुन्हा इंगळे यांच्या पथकाकडे वर्ग करण्यात यावा. वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी कोणाच्या राजकीय दबावाखाली तपास काढला, याचीही चौकशी करण्यात यावी. तसेच भूखंडधारक बबन भागचंद बेरड, नीलेश पेमराज पोखरणा, कांचन प्रकाश बडेरा, संजय नारायणदास लोढा, राजेंद्र जवाहरलाल मालू, शिवाजी मारुतीराव अनभुले, नुतन प्रभाकर बोरकर व सय्यद फय्याज हाजी मीर अजीमोद्दीन कवीजंग जहागिरदार यांना तत्काळ अटक करावी. महापालिका, उपविभागीय कार्यालय नगर भाग, सहाय्यक संचालक नगररचना विभाग या कार्यालयाकडून संरक्षण विभागाच्या हद्दीलगत दिलेल्या परवानगीची सखोल चौकशी करण्यात यावी. या चौकशी प्रकरणात कोतवाली पोलिस निरीक्षक संपत शिंदे यांना दूर ठेवण्यात यावे, अशा मागण्या शाकीर शेख यांनी केल्या आहेत.

दरम्यान, हा तपास हा मोठा आहे. पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍यामार्फत हा तपास होऊ शकत नाही. लष्कराचे अधिकारी, महसूल अधिकारी यांच्याशी निगडित हा तपास आहे. त्यामुळे या तपासासाठी वरिष्ठ अधिकारी आवश्यक असल्याने पोलिस उपअधीक्षकांकडे तपास वर्ग केल्याचे स्पष्टीकरण पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी दिले.